नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः १४, चर्तुदशी (२३ असोज २०८३, ९ अक्टोबार, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका चारवटा निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकसँग भूकम्पसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृतिदेखि एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने नेपाली खेलाडीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्नेसम्मका निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस सम्झौतासम्बन्धी निर्णयले भूकम्पबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै बिटौरी जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिमार्फत काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानको आइची–नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने नेपाली महिला कबड्डी तथा कराँते खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक हासिल गर्ने खेलाडी तथा उनीहरूको सफलतामा योगदान पुर्‍याउने प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई सम्मानस्वरूप पुरस्कार दिन लागिएको हो।

यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले हासिल गरेको उपलब्धिको कदर गर्नुका साथै खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, पुरस्कारको रकम तथा सम्बन्धित खेलाडी र प्रशिक्षकको नाम बैठकका सार्वजनिक निर्णयमा खुलाइएको छैन।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्यायसेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवासँगै उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयमा भूकम्पसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन, जग्गा दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेतालाई पुरस्कार तथा न्यायसेवाअन्तर्गत उच्च तहको कर्मचारी पदस्थापनका विषय समेटिएका छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी चार विषयमा निर्णय गरेको हो।