नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ४ चौथी (३१ साउन, २०८३, १६ अगष्ठ २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । करिब एक वर्षदेखि अलपत्र परेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुनः अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि संसद् र सरोकारवालाबीच छलफलमा रहेको विधेयकलाई यसपटक सकेसम्म सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन बनाउँदै टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

गत वर्ष जेनजी विद्रोह हुनुअघि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। त्यसै समयमा भएको जेनजी विद्रोहपछि सरकार र संसद्को संरचना नै परिवर्तन भएपछि विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन सुरु

मन्त्रालयले शनिबारदेखि विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु गरेको छ। यस क्रममा यसअघि विधेयकमा समावेश गरिएका विषय तथा अहिले थपघट गर्नुपर्ने प्रावधानबारे सरोकारवालाबाट सुझाव लिन थालिएको हो।

पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा छलफल गरिएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विधेयकका विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा र सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विराटनगरपछि जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा समेत प्रदेशस्तरीय छलफल गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप सहभागितामूलक र व्यवहारिक बनाउने मन्त्रालयको योजना छ।

पुरानै शिक्षा ऐनबाट चलिरहेको विद्यालय शिक्षा

नेपालमा हालसम्म २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक अवस्था र शिक्षाको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन आए पनि पुरानै ऐनमा पटक–पटक संशोधन गर्दै शिक्षा प्रशासन चलाइएको छ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, संरचना र व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आवश्यक भइरहेका बेला नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पहिलोपटक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यसको एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती संशोधन प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिले करिब दुई वर्ष छलफल गरेपछि गत वर्ष विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने सहमति जुटाएको थियो।

निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति मुख्य पेचिलो विषय

विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवाद हुने विषयमध्ये निजी विद्यालयले गरिब, जेहेनदार तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पनि प्रमुख रहेको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ५००, ८०० तथा ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका निजी विद्यालयले क्रमशः १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर व्यवहारमा छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयहरूले मुख्यतः मासिक तथा भर्ना शुल्कमा मात्रै छुट दिने गरेका छन्। आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीको खर्चसमेत छात्रवृत्तिभित्र समेट्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

यस विषयमा मन्त्रालयदेखि संसदीय समितिसम्म लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य सहमति जुट्न सकेको छैन।

गत वर्ष शिक्षा समितिबाट विधेयक पारित गर्दा पुरानो छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्दै आवाससहितको सुविधा तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो।

शिक्षक व्यवस्थापन पनि चुनौती

विधेयकमा सरकारी विद्यालयका विभिन्न प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि महत्वपूर्ण छ। राहत, अस्थायी, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षक तथा कक्षा ११ र १२ का दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापन र स्थायी प्रक्रियालाई लिएर पनि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

गत वर्षको सहमतिअनुसार केही शिक्षक पदमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो। शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा सम्बन्धित पक्षका फरक–फरक धारणा रहेकाले यो विषय पनि विधेयकको महत्वपूर्ण पेचिलो पक्षका रूपमा रहेको छ।

४०–५० वर्षलाई हेरेर शिक्षा ऐन बनाउने तयारी

यसपटक मन्त्रालयले तत्कालका समस्या समाधान गर्ने मात्र नभई आगामी ४० देखि ५० वर्षसम्मको विद्यालय शिक्षालाई दृष्टिगत गरेर नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने योजना अघि सारेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले केही दिनअघि भएको छलफलमा आगामी दशकहरूमा विद्यालय शिक्षा कस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेर ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभएको थियो।

मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने, बदलिँदो प्रविधि र सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने गरी ऐनलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

लामो समयदेखि विवाद र राजनीतिक उतारचढावका कारण अघि बढ्न नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि प्रक्रियामा आएसँगै शिक्षक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति, विद्यालय संरचना, स्थानीय तहको भूमिका र शिक्षाको गुणस्तर जस्ता विषयमा हुने छलफललाई चासोका साथ हेरिएको छ।