Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते
२०८३, आश्विन २२ गते
Oct 08 2026 | २०८३, आश्विन २२ गते
नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः ५, पञ्चमी ९१५ असोज २०८३, १ अक्टोबार, २०२६० बिहीबार, बाँपिझ्याला । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणी तथा तह निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा चौधौँ र तेह्रौँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बाह्रौँ र एघारौँ तह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा दशौँ र नवौँ तह तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा आठौँ र सातौँ तह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा छैटौँ र पाँचौँ तह कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै समावेशी समूहका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५.३ प्रतिशत, दलितका लागि १२.७ प्रतिशत, थारुका लागि ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान ४ प्रतिशत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३१ मा बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार राजपत्र अनङ्कित पदका लागि न्यूनतम तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको परिच्छेद–७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा अवकाशसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
१९९७–०७७–०७८
© 2026 All right reserved to bampijhyala.com | Site By : Sobij
