नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लागाः १३, त्रयोदशी (२४ भाद्र २०८३, ०९, सेप्टेम्वर, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । प्रेस सेन्टर नेपालले संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट श्रमजीवी पत्रकारको निष्कासन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को सेवा शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरले २४ भदौ २०८३ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारका पछिल्ला निर्णय तथा अभिव्यक्तिप्रति संगठनको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सेन्टरले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललगायत सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण ढंगले निष्कासन गरिएको भन्दै तत्काल ससम्मान र निःशर्त पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ। स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेलाई श्रम ऐनअनुसार उचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय तत्काल सच्याउन सेन्टरले माग गरेको छ। आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाउने गरी राससले सेवा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै उक्त निर्णयसमेत फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।

प्रेस सेन्टरले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पत्रकार, पत्रकारका परिवार तथा सञ्चार संस्थालाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बाढीका कारण कतिपय पत्रकार सम्पर्कविहीन रहेको, केही पत्रकारका परिवारका सदस्यले ज्यान गुमाएको तथा रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चारमाध्यममा क्षति पुगेको सेन्टरले जनाएको छ।

यसैगरी, २०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सेन्टरले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा भदौ २४ गते पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड तथा आगजनीका घटनामा संलग्न दोषीमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उसको माग छ।

प्रेस सेन्टरले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको पुनर्बहाली, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता, राससको शुल्क वृद्धि रोक्न तथा बाढी प्रभावित पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रेससम्बन्धी संघ–संस्थाबीच संयुक्त दबाबमूलक आन्दोलन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सेन्टरले संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्बन्धित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रका संघ–संस्था र सरोकारवालालाई समेत अपील गरेको छ।

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1jkrbT9ZMcUTHY0e4anc3USnNA1AM_7ty/preview" width="640" height="480"></iframe>