नेपाल सम्वत् ११४६, चौलाथ्वः ५ पञ्चमी (९ चैत्र, २०८२, २३ मार्च, २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला ।  नेपालमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनको कर छली प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विवादास्पद निर्णय गरेकी छन्। आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५(२) अनुसार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) छुट पाइन्छ। तर वल्र्डलिंकले चार वर्षसम्म मर्मत–सम्भार शुल्कको १०० प्रतिशतमा छुट दाबी गरेर कर छली गरेको भन्ने आरोप छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्मको कारोवारको छानबिन गर्दा दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर चुहावट भएको देखिएको थियो। विभागले जरिवाना सहित सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटको आधारमा वल्र्डलिंक र यसको सञ्चालकहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो।

तर महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि वल्र्डलिंकले एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने सुविधा पाएको छ। सविता भण्डारीले यस विषयमा कानुनको व्याख्या अनुसार ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत शुल्कमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कम्पनीको लिएको शुल्क ठिक भएको बताएपछि निर्णय सदर मात्र गरेको बताएकी छन्। उनले आफूले फरक निर्णय गरेको नभई जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई मात्र स्वीकार गरेको स्पष्ट पारेकी छन्।

यो निर्णयमा विवाद उत्पन्न भएको कारण हो कि वल्र्डलिंकले नियम विपरीत कर छुट दाबी गरेको भए पनि अन्य कम्पनीहरूले ऐन अनुसार मात्र कर तिरेका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकमले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्कमा छुट लिएर बाँकी कर तिरेको छ।

यस निर्णयले सरकारको ठूलो राजस्व गुमाउने जोखिम बढाएको र भविष्यमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि यसलाई नजिर मान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

यसअघि वल्र्डलिंक कर विवादमा फसिसकेको इतिहास छ। दुई वर्षअघि रोयल्टी विवादमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मात्र कर तिरेको थियो। यो प्रकरणले कर छली र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।