नेपाल राज्य अहिले संघीय र प्रदेशको हिसाबले विभक्त बनेको छ । जस अनुसार ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । यो भन्दा धेरै पहिलेको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा नेपालमा अनेकौं राज्यहरूले भरिएको स्पष्ट छ । जस अनुसार पहिलेका बाइसे चौबिसे राज्यहरू पश्चिममा थिए भने पूर्वतिर पनि टुक्रिएका धेरै राज्यहरू थिए । जब पृथ्वी नारायण शाहले एकिकरण गरे त्यसपछि भने सिङ्गो नेपालको नामाकरण गरिए पनि एक्लो राजाले सबैतिर ध्यान दिन असम्भव भएपछि आफ्नो मातहतका कारिन्दाहरू खटाएर देशमा सुदृढ शासन चलाउने मनशाय राखेर कार्य विभाजन गर्न इलाका छुट्याएर शासन चलाउन सहज उपाय निकालेको देखिन्छ ।

उहिलेका पालामा नेपाल राज्यलाई चिनाउने एक माध्यम थियो क्षेत्र विभाजनको क्रममा ठाउँको पहिचान दिलाउनका लागि नम्बरको आधारमा इलाका छुट्याइएको हुन्थ्यो, काठमाडौं राजधानी भएर जस्तो कि काठमाडौं राजधानी भएर अन्य स्थानलाई पूर्व र पश्चिमलाई विभाजन गरेर ठाउँको मध्यस्थताको परिचय खुल्थ्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले शासनको बागडोर सम्हालि सकेपछिको केही वर्षसम्म अर्थात् विक्रम सम्वत २०१८ साल अगाडिसम्म नेपाल राज्यको प्रशासन क्षेत्र यसरी विभक्त गरिएको थियो ।

पूर्व १ नं. चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
पूर्व २ नं. दोलखा
पूर्व ३ नं. ओखलढुङ्गा
पूर्व ४ नं. भोजपुर

त्यसैगरि पश्चिमतर्फ
पश्चिम १ नं. नुवाकोट
पश्चिम २ नं. गोरखा,
पश्चिम ३ नं. कास्की, पोखरा,
पश्चिम ४ नं. तानसेन, पाल्पा र
पश्चिम ५ नं. दैलेख, सुर्खेत ।

यसरी मध्य पहाडी भूभाग र पहाडको विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने सकारात्मक सोचले तत्कालीन शाहवंशका राजा पृथ्वी नारायण शाहका शासनताका यो विभाजनको प्रक्रियाले कार्य थालनी भएको थियो ।

त्यसपछि शाह वंशकै पछिल्लो पुस्तामा राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत २०१९ मा १४ वटा अञ्चल र त्यसभित्ररहेका स्थानहरूलाई रेखदेख गर्न सहज होस् भनेर केही आवतजावत बढी हुने र बस्ती धेरै भएको ठाउँलाई केन्द्रको मान्यता दिएर त्यस ठाउँमा जिल्लाको सदरमुकाम नामाकरण गर्दै ७५ जिल्ला बनाए ।

त्यसपछि राजा महेन्द्र कै छोरा राजा विरेन्द्र शाह भएपछि उनका पालामा आएर १४ वटा प्रशासकीय अञ्चलहरुलाई विक्रम सम्वत २०२९ सालमा ४ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएका थिए भने फेरि विक्रम सम्वत २०३१ सालमा ५ विकास क्षेत्रका सदरमुकाम बनाएर देशको विकास गर्न प्रत्येक विकास क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै केन्द्र बनाएका थिए ।
जस अनुसार :

विकास क्षेत्रका नामहरू :
पूवाञ्चल विकास क्षेत्र, सदरमुकाम धनकुटा,
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, सदरमुकाम काठमाडौं,
पश्च्मिाञ्चल विकास क्षेत्र, सदरमुकाम पोखरा,
मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, सदरमुकाम विरेन्द्रनगर, सुर्खेत,
सुदूर–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, सदरमुकाम दिपायल धनगढी ।

माथि उल्लेखित पाँच विकास क्षेत्र तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहका शासनकालमा विभाजित भएको हो । प्रत्येक विकास क्षेत्रमा स्थानको वातावरण अनुसार ठाउँठाउँमा औद्योगिक कारखानाहरू खोलिएका थिए, तथापि कार्यान्वयन सफल तरिकाले भएपनि सञ्चालन प्रविधिमा गलत प्रवृत्तिहरू घुस्न गएकाले आम नागरिकमा सन्तुष्टि भने प्राप्त हुन सकेको थिएन । मजदुरहरूमा आत्म संतुष्टि नभएकै कारणले विभिन्न समयमा आन्दोलन र विद्रोह भैरहेको अवस्था थियो । यी विकास क्षेत्र विभाजन गर्दा राजा विरेन्द्र शाहले अन्याय भने गरेको देखिंदैन । किनकि प्रत्येक विकास क्षेत्रले हिमाल, पहाड र तराइलाई समेटिएको देखिन्थ्यो ।

जब २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति आयो तब प्रगतिशील बिचार धारा बोकेका नेताहरूले गणतन्त्रको परिभाषा दिलाउँदै देशमा धेरै खालका आन्दोलन भए । त्यस मध्येमा २०६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात देशले अर्कै मोड लियो । कतिले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि देश संघीय प्रणालीमा होमिएर प्रदेशको हिसाबमा ७ भागमा विभक्त भए । यसै क्रममा वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको अनुसूचि ४ बमोजिम नेपाललाई ७ भागमा बाँडियो । जसमा तराईले पहाड छुन पाएन र पहाडले हिमाल छुन पाएन । तलको तलै परे, माथिको माथि नै । हरेक प्रदेशलाई छुट्टै संघीय राज्यको रुपमा विभाजन गरेर मूख्य मन्त्री देखि विभागीय मन्त्रीको पदहरू थपिए । यसबाट राज्यमा अलिकति संकुचन त देखियो तर विभाजनको कडीले मधेस र पहाडको बीचको दौत्य सम्बन्ध माथि केही प्रभाव भने पर्न थाले र अहिले देशमा यस प्रकारको प्रदेश बन्न पुगे ।

ती ७ प्रदेशका नाम यस प्रकारको छ ः
१ नं. प्रदेश १४ जिल्ला
मधेस प्रदेश ८ जिल्ला
बागमती प्रदेश १३ जिल्ला
गण्डकी प्रदेश ११ जिल्ला
५ नं. प्रदेश १२ जिल्ला
कर्णाली प्रदेश— १० जिल्ला
सुदूर–पश्चिम प्रदेश ९ जिल्ला

माथी उल्लेखित प्रदेशहरूको ५ वटाको नाम तोकेर पनि कार्यान्वयन भैसकेको छ भने प्रदेश १ र प्रदेश ५को नाममा शिर्ष नेताहरू नै आ–आफ्ना महत्वाकांक्षाका कारणले अलमलिएको देखिन्छ । प्रदेश १मा विश्वमै पहिचान खुलिसकेको सगरमाथा नाम राख्न कञ्जुस्याइँ गर्ने शिर्ष नेताहरूमा देशभक्त रहेछ की छैन भन्नेकुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । अनि प्रदेश ५ मा पनि लुम्बिनीको चर्चा चर्चामै सिमित हुनु पनि दुखलाग्दो कुरा हो ।

एकताका प्रदेशको नामको न्वारानको निकै चर्चा चलेको थियो । जस्तो कि बागमती प्रदेशको राजधानी भक्तपुरको ठिमीमा र नाम पशुपति, बागमती र गौरीशंकर मध्येमा एक भनेर तर त्यो चर्चा हात्तीको दाँत मात्र भएको थियो । किनकि हेटौडामा राजधानी बनाउने भनेर ३ महिना पहिले नै जग्गा भवनको पूर्व योजना भैसकेको थियो । गौरीशंकर नाम प्रस्ताव पारित गरियोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा गोष्ठी, सभा पनि भएको हो तर धर्मनीरिपेक्ष राष्ट्रको व्याख्या गर्नेहरूले देवताको नाम जोडिएको शब्दलाई सदुपयोग गर्न चाहेनन् ।

उहिलेका ५ विकास क्षेत्रले सदरमुकाम मात्र राखेर एकजना प्रशासकिय अधिकृतको मातहतमा त्यस भित्र परेका जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक विकासको खाका तैयार गरिन्थ्यो र कर्मचारी केन्द्रकै मातहतमा परिचालन हुन्थ्यो जसले गर्दा राज्यको कोषमा त्यति असर नपर्ने व्यवस्था थियो । तर जब संघीय प्रणालीको व्यवस्था भयो त्यसपछि मूख्य मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री बनेर विभागहरू थपिंदै गयो ।

फेरि हरेक मन्त्रीको स्वकीय सचिव, सुरक्षाकर्मी, भान्से, सरसफाइ, ढुवानी आदि ईत्यादि गर्दा ७ प्रदेशमा मात्र राज्यकोषको हिसाब कति पुगे लेखाजोखा गर्ने सम्पूर्ण भार खेप्ने त आँखिर यिनै जनता नै भए । यही कारणले नै होला शायद कसैकसैले संघीय प्रणालीको आवश्यकता छैन भनेर हुटिट्याउँ जस्तै एक्लै बर्बराउँथ्यो तर सुनिदिने कसले त ?